आरटीआई अधिनियम 2005 के अनुसार धारा - 4 (1) (बी)

धारा -4 (1) (बी) (vii): किसी भी व्यवस्था का विवरण जो कि उसकी नीति के निर्माण या उसके कार्यान्वयन के संबंध में जनता के सदस्यों के परामर्श या प्रतिनिधित्व के लिए मौजूद है