जेवीसी को कोई अधिकार नहीं दिया गया है, हालांकि, यदि भारत सरकार मुंबई और दिल्ली में दूसरा हवाई अड्डा विकसित करने का फैसला करती है तो जेवीसी को पहले इनकार का अधिकार (आरओएफआर) दिया गया है। जेवीसी को अन्य बोलीदाताओं के साथ पूरा करने की आवश्यकता होगी और यदि जेवीसी की बोली सबसे अधिक प्रतिस्पर्धी बोली के 10% की सीमा के भीतर है, तो जेवीसी के पास दूसरे हवाई अड्डे के लिए चयन मानदंड के संदर्भ में पहली रैंक की बोली की मैचिंग का आरओएफआर होगा।

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