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11 सितंबर 2003 को हुई अपनी बैठक में मंत्रिमंडल ने दो अलग-अलग कंपनियों की स्थापना करके एक संयुक्त उद्यम को अपनाकर दिल्ली और मुंबई हवाई अड्डों के पुनर्गठन के लिए अपनी मंजूरी दी।

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